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राजीव आश्रय और आबादी भूस्वामी पट्टा हेतु मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन-अनिल चिकू….कांग्रेस सरकार ही झुग्गी झोपड़ी,गरीबों और छोटे परिवारों के मकान के सपने पूरे करेगी-अनिल चिकू….पहले भी कांग्रेस सरकार ने दिया पट्टा अब भी कांग्रेस सरकार देगी भूस्वामी हक-अनिल चिकू

रायगढ़।झुग्गी-झोपड़ी वासियों गरीबों,मजदूरों और छोटे-छोटे परिवार के हक और सपनों को पूरा करने में मुख्यतः कि उनकी अपनी जमीन और मकान हो तो सोने में सुहागा होगा जो कांग्रेस की सरकार के होने से ही संभव है।छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झुग्गी-झोपड़ी वासियों,गरीबों, मजदूरों को उनके राजीव आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के तहत जो जमीन मैं जो काबिज थे उन्हें भूमिस्वामी बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।
विगत दिनों मुख्य मंत्री भूपेश बघेल के रायगढ़ जिले आगमन पर कांग्रेस नेता अनिल अग्रवाल ने उन्हें ज्ञापन सौंप कर आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से गरीबों, मजदूरों,झुग्गी-झोपड़ी वासियों और छोटे-छोटे परिवार के लोगों जिन्हें तत्कालीन मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सन 1997 में राजीव आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के तहत सर्वे सूची बना कर पट्टा वितरित किया था अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उन्हें भूस्वामी बनाने के लिये न्यूनतम दर का नियम निर्धारित किया जिस पर लगभग 250 हितग्राहि नगर निगम रायगढ़ छेत्र में तथा पूरे प्रदेश में लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिये खुशी का अवसर पाया।
कांग्रेस नेता अनिल चिकू ने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि बाजार मूल्य के तहत गाइडलाइन के अनुसार 20+2% तथा भूमि अंतरित की गई है तो उसके कब्जे दार को 40+2% में भूमि के पट्टेदार को भूमिस्वामी होने का हक मिलेगा, परन्तु विगत दिनों शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5-19/2019/18 नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक 28/09/2019 के तहत इसे आवासीय प्रयोजन के दर पर विकास प्रभार में वृद्धि कर उक्त प्रक्रिया के जाने के लिए कहा जो कि गरीबों को हितों को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को रद्द करवाएं और जो पूर्व में 20+2%और भूमि अंतरित की गई हो तो 40+2% की राशि जो की झुग्गी-झोपड़ी वासी,मजदूर, गरीब और छोटे-छोटे परिवार के लोग भूमिस्वामी हक पाने के लिए रकम का जुगाड़ कर रहे है ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग के आदेशों को दरकिनार करने के लिए हितग्राहियों के आग्रह पर बनी शासन के सामान्य प्रशासन विभाग समिति जिसमें राजस्व आपदा प्रबंधन,वित्त विभाग,नगरी प्रशासन विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश और भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों की संयुक्त है जिसकी त्वरित बैठक करवा कर इस पर चर्चा हो कि न्यूनतम दर में भूमि स्वामी के हक में आदेश हितग्राहियों के हित में होगा।
कांग्रेस नेता अनिल चिकू ने कहा कि लगभग 250 परिवार नगर पालिका निगम रायगढ़ में तथा पूर्व प्रदेश के नगर पंचायत, नगर पालिका के लाखों झुग्गी झोपड़ी वासियों,गरीब,मजदूरों और छोटे परिवार के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा यह भूमिस्वामी बनाने का हक निश्चित ही प्रदेश के लिये ऐतिहासिक होगा।

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