सरिया तहसील में 80 गांव और छाल तहसील में 49 गांव हैं शामिल
राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिए आनलाइन मानिटरिंग पोर्टल का भी मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ
रायगढ़, / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत जनता और शासन-प्रशासन की बीच की दूरी को कम करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रायगढ़ जिले में सरिया और छाल में तहसील कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन निरंतर प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। नये तहसीलों के गठन होने से इससे आसपास के लोगों को अब अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी आएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत, पूर्व राज्य सभा सांसद पी.एल.पुनिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर छाल से विधायक धरमजयगढ़ लालजीत सिंह राठिया और सरिया से कलेक्टर भीम सिंह व जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक, अध्यक्ष नगर पंचायत स्वप्निल स्वर्णकार शामिल हुए। ज्ञात हो कि नवीन तहसील सरिया में कुल 19 पटवारी हल्के के 80 ग्राम व नवीन तहसील छाल के 14 पटवारी हल्के के 49 गांव शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय से भी राजस्व प्रकरणों की होगी सतत् मानिटरिंग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से राजस्व प्रकरणों के निर्धारित समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए आनलाइन मानिटरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई समेत अन्य राजस्व कार्यों का मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय समेत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत् मानिटरिंग की जा सकती है।
राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के भीतर किया जाना है। परंतु राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम नागरिकों की सुविधा एवं राजस्व प्रकरणों की सतत् समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की आनलाइन मानिटरिंग व्यवस्था किए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए थे। नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई के समय सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु भुइयां साफ्टवेयर में आनलाइन मानिटरिंग पोर्टल की व्यवस्था की गई है। प्रकरणों का समय पर निराकरण हो, इसके लिए मानिटरिंग पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिव राजस्व विभाग, संचालक भू-अभिलेख, संभाग आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के स्तर से सीधे मानिटरिंग किया जाएगा।
