रायपुर/बिलासपुर-: प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई को लगातार जारी रखे हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने सरकार को इस शीत कालीन सत्र पर विधानसभा में कानून को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय जिला,ब्लॉक में पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमे बिलासपुर,सूरजपुर,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौपा गया।
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की श्री मान मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की पुरानी मांग को आपकी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए इसे बनाने की बात स्वीकार की थी ।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में समिति का गठन कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसे समिति द्वारा शासन को सौप दिया। साथ ही साथ सरकार द्वारा दावा आपत्ति हेतु वेब साइड में भी अपलोड कर दिया गया।
विधानसभा सत्र आते गए और निकलते गए पर सरकार द्वारा विधानसभा में चर्चा कराकर पास कराने की रुचि नही दिखाई…।
ढाई साल से ज्यादा गुजर गए पर सरकार अपना वादा पूरा करते हुए नही दिख रही है।
आप से अनुरोध है कि अब विलंब नही करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को विधानसभा में 13 दिसम्बर से शुरू होने वाले शीत कालीन सत्र पर चर्चा कर कानूनी रूप दिया जाये।
श्रीमान 13 दिसम्बर के पहले शीत कालीन सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून ड्राफ्ट को रखे जाने की घोषणा कर दी जाए जिससे पत्रकार जगत में सरकार के प्रति जो अविश्वास है उसे विश्वास हो सके ।
अन्यथा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ को प्रदेश के पत्रकार साथियों के साथ मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिये मजबूर होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी ।
बिलासपुर जिला मुख्यालय में गोविन्द शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, राकेश परिहार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महफूज खान राष्ट्रीय महासचिव,उतपल्सेन गुप्ता प्रदेश कोषाध्यक्ष, अमित सन्तवानी प्रदेश सचिव । सूरजपुर जिलामुख्यालय में राजेश सोनी जिलाध्यक्ष , वरिष्ठ पत्रकार ओ.पी.तिवारी, ओंकार पांडेय,आमिर खान,। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिलामुख्यालय में गुड्डू फारुखी,अरविंद बनाफर,दीपक गुप्ता, रविशंकर,प्रशांत डेनियल,विकास गुप्ता,तपेश्वर चंद्रा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ।
गोविन्द शर्मा (गौर)
(प्रदेश अध्यक्ष)
