क्या रायगढ़ के घरों में अब नहीं जलेगा चूल्हा? गैस सिलेंडर की किल्लत पर वसीम खान का सीधा सवाल; साय सरकार की नाकामी और मोदी की विदेश नीति पर उठाए गंभीर प्रश्न….

रायगढ़

रायगढ़ जिले में पिछले कई हफ़्तों से जारी घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की भारी किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ शहर के महामंत्री वसीम खान ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक कड़े बयान में,वसीम खान ने कहा कि यह संकट न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि केंद्र सरकार की गलत विदेश नीति और राज्य सरकार की जनता के प्रति उदासीनता का प्रत्यक्ष परिणाम है।
केंद्र की ‘विफल विदेश नीति’ ने भारतीय रसोई को किया प्रभावित: वसीम खान
प्रेस को जारी बयान में वसीम खान ने कहा, “आज देश में जो गैस संकट है, उसकी जड़ें केंद्र सरकार की अदूरदर्शी विदेश नीति में छिपी हैं। भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा LPG आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों (जैसे सऊदी अरब, कतर) से आता है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और संघर्षों के बीच, मोदी सरकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है।”
उन्होंने आगे सवाल उठाया, “प्रधान मंत्री दुनिया भर में घूमने का दावा करते हैं, लेकिन जब देश के आम आदमी की रसोई की बात आती है, तो उनकी विदेश नीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उपयोग संकट के समय आपूर्ति बहाल रखने के लिए क्यों नहीं किया गया? केंद्र सरकार की गलत प्राथमिकताओं के कारण आज रायगढ़ की एक गृहणी को खाना बनाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।”
छत्तीसगढ़ सरकार बताए, जनता को राहत देने के लिए क्या किया?
राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जिला महामंत्री वसीम खान ने कहा, “प्रदेश में ‘सुशासन’ का दावा करने वाली विष्णुदेव साय सरकार इस गंभीर संकट पर मौन साधे बैठी है। रायगढ़ जिले की जनता गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से शाम तक लंबी लाइनों में लगने को मजबूर है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद डिलीवरी के लिए हफ़्तों का इंतजार करना पड़ रहा है।”
वसीम खान ने सीधे छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगते हुए कहा:
कालाबाजारी पर रोक क्यों नहीं? जिले में घरेलू सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। आम जनता को 1200 से 1500 रुपये तक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। प्रशासन मूकदर्शक क्यों बना है?
सप्लाई चैन की निगरानी कहाँ है?
राज्य सरकार को केंद्र और तेल कंपनियों से समन्वय कर जिले के लिए कोटा बढ़ाने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए था। इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए?
आम जनता को राहत का रोडमैप क्या है?
जब तक आपूर्ति सामान्य नहीं होती, तब तक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है?
कांग्रेस पार्टी की मांग और चेतावनी
वसीम खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को इस तरह असहाय नहीं छोड़ सकती।

हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन तत्काल गैस एजेंसियों का स्टॉक ऑडिट कराए और कालाबाजारी करने वालों पर रासुका (NSA) जैसी कड़ी कार्रवाई करे।

राज्य सरकार केंद्र पर दबाव बनाकर रायगढ़ जिले के लिए गैस का कोटा तुरंत बढ़वाए।

भवदीय,
वसीम खान
महामंत्री,
जिला कांग्रेस शहर , रायगढ़ (छ.ग.)