विधायक प्रकाश नायक ने विधानसभा में उठाया केलो जलाशय एवं नहर निर्माण मुआवजा का मामला

रायगढ़। जिले के महत्वपूर्ण केलो जलाशय एवं नहर निर्माण मुआवजा संबंधी मामले को रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक ने विधानसभा बजट सत्र में उठाया है। राज्य शासन से विस्थापित किसान परिवारों को राज्य शासन से कब,
कितना भूमि आबंटन हुआ और कितने लोगों को कितनी मुआवजा राशि या मकान सहित संबंधित सुविधाएं दी गई। विधायक श्री नायक ने विधानसभा में इस मुद्दे को
लेकर अपना पक्ष रखते हुए शासन का इस ओर ध्यान आकर्षण कराया है। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले के किलो जलाशय एवं नहर निर्माण मुआवजा का मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। इससे विस्थापित किसान परिवारों ने मुआवजा सहित शासन से मिलने अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए शासन-प्रशासन का कई बार इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। इस मामले को लेकर
परेशान किसान परिवारों ने जनसंपर्क के दौरान विधायक प्रकाश नायक को इससे अवगत कराया गया था। विधायक ने उसे पूरे गंभीरता से लेते हुए विस्थापित लोगों को शासन को मिलने वाली सुविधाओं की मांग की थी। इसी कड़ी में रायगढ़ विधायक ने अभी चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले पर अपना पक्ष रखते
हुए शासन का ध्यान केन्द्रीत किया। विधायक ने पूछा कि 30 जनवरी 2022 तक केलो जलाशय एवं नहर निर्माण मुआवजा आदि के लिए राज्य शासन से कब-कब कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? जलाशय के शीर्ष कार्य एवं  05 किलोमीटर तक मुख्य नहर एवं विभिन्न नहरों के निर्माण के विरूद्ध किस-किस
कार्य के लिए किस-किस ठेकेदार को 31 जनवरी 2022 तक कितना-कितना राशि का भुगतान किया गया है? विस्थापित किसान परिवारों को कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि एवं कितनी-कितनी मुआवजा राशि या मकान समेत अन्य सुविधायें दी गयी? यहां यह बाताना भी जरूरी होगा कि रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक किसानों की परेशानियों को पूरे गंभीरता से लेते हुए शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते रहते हैं। किसानों को शासन द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं का लाभ मिले इस दिशा में उनका निरंतर प्रयास जारी रहता है। विधानसभा में
विधायक द्वारा किसानों के हित में रखे गये मुद्दों को शासन स्तर पर भी ध्यान देते हुए उन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक ने कल विधानसभा सत्र के दौरान रायगढ़ जिले के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में शासन की किन-किन योजनाओं के तहत्
कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीदारी की गई तथा क्या-क्या सामग्री राज्य शासन से प्राप्त हुई? कितने किसानों को उक्त प्राप्त सामग्रियां वितरित की गई। इसके साथ ही कृषि उपकरण तथा समाग्री क्रय, हितग्राही चयन व अनुदान वितरण तथा अन्य में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? और
यदि हुई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?