अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के सर्वे की दावा आपत्ति का समय सीमा बढ़ाई जाए…जिलाध्यक्ष संजय देवांगन ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू से किया आग्रह

रायगढ़ / अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष संजय देवांगन ने छतीसगढ़ सरकार के पहल पर चल रहे पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण की दावा आपत्ति की समय सीमा को बढ़ाये जाने हेतु थानेश्वर साहू अध्यक्ष राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र के माध्यम से निवेदन किया ताकि सरकार के मंशानुरूप सर्वे अंतर्गत जानकारी पूर्ण रुप से प्राप्त हो और उक्त वर्ग के लोगो को समुचित लाभ मिल सके।
एकदिवसीय प्रवास पर आए कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू को
अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग रायगढ़ के जिलाध्यक्ष संजय देवांगन ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सर्वे हेतु छत्तीसगढ़ शासन के क्वांटिफायबल डाटा (मात्रात्मक डेटा) आयोग के निर्देशानुसार कराया जा रहा है। जिसमें रायगढ़ शहर का सर्वे नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्र. 01 से 48 तक का सर्वे कार्य किया गया है। 10 फरवरी को सर्वे कार्य पूर्ण कर नगर निगम रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया जाना था, किन्तु नगर निगम की लापरवाही के कारण सूचना पटल पर किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति का प्रारूप एवं सूची को चस्पा भी नहीं किया गया । जिस कारण अवलोकन करने के लिए आये लोगो को सही जानकारी नहीं मिली और वे भटकते नजर आए। साथ ही दावा आपत्ति का समय-सीमा 15 फरवरी 2022 तक रखा गया,जो बहुत ही कम समय है। जिसे बढ़ाने के लिये आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन भी दिया गया किंतु उन्होंने इस पर ध्यान नही दिया,दावा आपत्ति एवं नाम जोड़ने की समय सीमा को और बढ़ाया जाये, आज भी शहर के 48 वार्ड में लोग इस सर्वे से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की मनसा है। छत्तीसगढ़ के अंदर रहने वाले समस्त अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का सर्वे हो, मगर नगर निगम की कार्य प्रणाली व लापरवाही के कारण सही डाटा (आंकड़ा) का संग्रहण नहीं हो पा रहा है। नगर निगम द्वारा सर्वे का जो मापदण्ड रखा गया था वह राशन कार्ड के आधार पर किया गया है। जबकि शहर के अंदर ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जिनके पास आज पर्यन्त तक राशन कार्ड नहीं है। जिस कारण निगम के मापदण्ड के अनुसार वे सर्वे सूची से वंचित हैं।
संजय देवांगन ने समय-सीमा की अवधि को बढ़ाकर शहर के अंदर छूटे हुए लोगों का सर्वे कराने और शासन के मनसा के अनुरूप कार्य को पूर्ण कराने निवेदन किया जिस पर आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी को मामले से अवगत कराकर पुनः समय सीमा बढ़ाने कार्यवाही की जाएगी।